समावेशी शिक्षाका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ जसमा देहायका हकहरू पर्दछन् :
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक
- अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरूलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा प्रदान प्राप्त गर्ने हक
- दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई ब्रेल लिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएकालाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४
- दफा २१ – निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने
- दफा २२ – छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने
- दफा २३ – अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्वन्धी ऐन, २०७५
- दफा ३: प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुने छ ।शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
- दफा ६: प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
- दफा ७: आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनुपर्ने छ ।
- दफा ८: प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ ।
- दफा ९: भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने (अपाङ्गता भएका र रुपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको पायक पर्ने विद्यालयले भर्ना गर्नुपर्ने छ)